विपद् प्रभावित होटल–पर्यटन व्यवसाय उठाउन महासंघको ११ बुँदे माग, ‘तत्काल राहत होइन, पुनरुत्थानको विशेष प्याकेज चाहिन्छ’
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा परेको गम्भीर क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै होटल व्यवसायी महासंघ, नेपाल (HPFN) ले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विपद् प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको तत्काल राहत, पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष सरकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो।
महासंघले प्रभावित क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टका भवन, संरचना, फर्निचर, भान्साका उपकरण, विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, खाद्यान्न तथा अन्य व्यावसायिक सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। कतिपय व्यवसायीको घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिसमेत प्रभावित भएकाले उनीहरू दोहोरो संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ।
व्यवसाय सञ्चालन नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीमाथि बैंकको सावाँ–ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व निरन्तर रहेकाले तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले अबको राहत नीति ‘Recovery, Rehabilitation and Restart’ अर्थात् राहतपछि पुनर्स्थापना र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजनामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा के–के छन् ?
महासंघले प्रभावित व्यवसायको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरी आधिकारिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ब्याजमा विशेष अनुदान दिनुपर्ने तथा बैंक ऋणको Rescheduling/Restructuring गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यवसायीका लागि विशेष ऋण राहत, रोजगारी पुनर्स्थापना, विस्थापित व्यवसायीलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन लिज, बीमा दाबीको फास्ट–ट्र्याक व्यवस्था तथा कर र नवीकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
महासंघका अनुसार अहिले प्रभावित होटल व्यवसायीलाई केही समयको राहत दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण नगरेसम्म स्थानीय रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली र पर्यटन अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भइरहनेछ।
रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम माग
महासंघले रसुवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ‘रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ, चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा भविष्यमा विकास गर्न सकिने कैलाश–मानसरोवर पर्यटन सम्भावनालाई जोडेर रसुवालाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पुनः स्थापित गर्न सकिने महासंघको धारणा छ।
महासंघले सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय आवागमन सहजीकरण, द्विपक्षीय पर्यटन सहकार्य तथा गन्तव्यको संयुक्त प्रवर्द्धनमार्फत रसुवालगायत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधि तीव्र बनाउन सकिने जनाएको छ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘Task Force’ गठनको माग
महासंघले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ‘Tourism Recovery Task Force’ गठन गर्न समेत माग गरेको छ।
उक्त संयन्त्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रको अवस्था मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन र समयसीमा निर्धारण गरेर पर्यटन पुनरुत्थान अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।
‘यो एउटा जिल्लाको क्षति होइन, नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको क्षति हो’
महासंघले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ वा चितवनमा भएको क्षतिलाई सम्बन्धित जिल्लाको मात्र समस्या भनेर हेर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।
एउटा प्रमुख पर्यटन गन्तव्य प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, यातायात, पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय आवागमन हुँदै समग्र नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रमा पर्ने महासंघको भनाइ छ।
त्यसैले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना केही व्यवसायीलाई राहत दिने कार्यक्रम मात्र नभई राष्ट्रिय पर्यटन अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने महासंघले जोड दिएको छ।
संकटमा व्यवसाय मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि
होटल व्यवसायी महासंघले आफूलाई व्यवसायीको हकहितमा मात्र सीमित नराखी प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय संकटमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा होटलहरू क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन प्रयोजनमा उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै महासंघले विभिन्न दुर्घटना तथा विपद्का समयमा समेत आबद्ध होटल व्यवसायीले खाना, बसोबास तथा अन्य मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
हालको बाढी तथा पहिरोपछि पनि प्रभावित परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण जारी राखिएको महासंघले जनाएको छ।
विदेशी पर्यटक प्रभावित भए निःशुल्क सहयोग गर्न तयार
प्राकृतिक विपद्का कारण कुनै विदेशी पर्यटक बाटोमा अलपत्र पर्ने वा तत्काल सुरक्षित बसोबास तथा खानाको आवश्यकता पर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक ठानेमा आफ्ना आबद्ध होटल तथा व्यवसायी संस्थामार्फत मानवीय आधारमा खाना तथा बसोबासको सुविधा उपलब्ध गराउन तयार रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपाल आउने पर्यटकलाई केवल ग्राहकका रूपमा नभई नेपालको आतिथ्य, संस्कृति र मानवीय व्यवहारका अतिथि मान्दै संकटको समयमा आवश्यक सहयोग गर्नु निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।
‘संकटमा साथ, पुनर्स्थापनामा सहकार्य र पर्यटन विकासमा नेतृत्व’
महासंघले आगामी दिनमा प्रभावित होटल व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय समुदाय तथा पर्यटकको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
महासंघका अनुसार अहिलेको चुनौतीलाई केवल क्षतिको रूपमा हेर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त पर्यटन गन्तव्यलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
महासंघले “संकटमा साथ, पुनर्स्थापनामा सहकार्य र पर्यटन विकासमा नेतृत्व” भन्ने मूल भावनाका साथ प्रभावित व्यवसायी तथा समुदायको पुनरुत्थान र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवार साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ।
होटल व्यवसायी महासंघ, नेपाल (HPFN) का अनुसार विपद्ले थलिएको व्यवसायलाई पुनः उठाउन अब राहतको घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य पुनरुत्थान प्याकेज र समयबद्ध सरकारी कार्ययोजना आवश्यक छ।