काठमाडौं, भदौ १७ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि होटल व्यवसायी महासंघ, नेपाल (एचपीएफएन)ले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग अघि सारेको छ।

महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेर पर्यटनमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो।
ncellnimbADBL

महासंघका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टका भवन, फर्निचर, भान्साका उपकरण, विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, खाद्यान्न तथा अन्य व्यावसायिक सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। कतिपय व्यवसायीको घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिसमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।

व्यवसाय सञ्चालन ठप्प हुँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भए पनि बैंकको सावाँ–ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व भने निरन्तर रहेकाले व्यवसायी थप आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ।

पुनर्कर्जा र ऋण पुनर्संरचनादेखि कर छुटसम्म

महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा प्रभावित व्यवसायको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरी आधिकारिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ब्याजमा विशेष अनुदान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंक ऋणको Rescheduling/Restructuring, पूर्ण क्षति भएका व्यवसायीका लागि विशेष ऋण राहत, रोजगारी पुनर्स्थापना, विस्थापित व्यवसायीलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन लिज उपलब्ध गराउने, बीमा दाबीका लागि फास्ट ट्र्याक व्यवस्था तथा कर र व्यवसाय नवीकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।

महासंघले प्रभावित होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई Recovery, Rehabilitation and Restart अवधारणाअनुसार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्पष्ट, समयबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ।

रसुवाका लागि विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम माग

महासंघले रसुवाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङलगायतका प्राकृतिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर ‘रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा भविष्यमा विकास हुन सक्ने कैलाश–मानसरोवर पर्यटन सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै रसुवालाई पुनःपर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले नेपालका उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय आवागमन सहजीकरण, द्विपक्षीय पर्यटन सहकार्य र संयुक्त प्रवर्द्धनमार्फत प्रभावित क्षेत्रको पर्यटनलाई तीव्र रूपमा पुनरुत्थान गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।

यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा Tourism Recovery Task Force गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन तथा समयसीमा निर्धारण गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ।

‘एउटा जिल्लाको समस्या होइन, समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रको क्षति’

महासंघले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत प्रभावित जिल्लाको समस्या स्थानीय व्यवसायीको मात्र नभई नेपालको समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जनाएको छ।

एउटा पर्यटन गन्तव्यमा भएको क्षतिले होटल व्यवसायी, कर्मचारी, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटकीय आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय पर्यटन अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

संकटमा होटल व्यवसायीको सामाजिक भूमिका

महासंघले आफूलाई व्यवसायीका हकहित उठाउने संस्थामा मात्र सीमित नराखी प्राकृतिक विपद् तथा मानवीय संकटका समयमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका क्रममा होटल व्यवसायीहरूले क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनका लागि आफ्ना होटल उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै महासंघले विभिन्न दुर्घटना तथा मानवीय संकटका समयमा समेत खाना, बसोबास तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।

पछिल्लो बाढीबाट प्रभावित परिवार, व्यवसायी तथा समुदायका लागि पनि महासंघले संस्थागत संयन्त्रमाफर्त सहयोग, समन्वय तथा आवश्यकताको पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। विशेषगरी चितवन होटल व्यवसायी संघमार्फत प्रभावित परिवार तथा मृतकका शव खोजी र पहिचानका लागि चितवन आउने आफन्तजनलाई आवश्यकताअनुसार निःशुल्क खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गरिएको महासंघको भनाइ छ।

विदेशी पर्यटकलाई समेत मानवीय सहयोग गर्ने

प्राकृतिक विपद्का कारण कुनै विदेशी पर्यटक प्रभावित भएमा वा बाटोमा अलपत्र परेर तत्काल खाना तथा सुरक्षित बसोबास आवश्यक परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा आफ्ना आबद्ध होटल तथा व्यवसायी संस्थामार्फत मानवीय आधारमा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार नेपाल आउने पर्यटक नेपालको पर्यटन उद्योगका मात्र नभई नेपालको आतिथ्य, संस्कृति र मानवीय व्यवहारका अतिथि हुन्। त्यसैले संकटको समयमा विदेशी पर्यटकलाई समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व हो।

महासंघले प्रभावित पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय समुदाय तथा पर्यटकको हितलाई केन्द्रमा राख्दै तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनरुत्थान र पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका काममा सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।