काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको पुनर्स्थापना र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि होटल व्यवसायी महासंघ, नेपाल (HPFN) ले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग अघि सारेको छ।

महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावित व्यवसायीको तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका केन्द्रीय तथा बागमती प्रदेशका प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्रका होटल व्यवसायी तथा पीडित परिवारका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।

महासंघका अनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टका भवन, फर्निचर, भान्साका उपकरण, विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। कतिपय व्यवसायीको घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिसमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।

व्यवसाय सञ्चालन नै ठप्प भएका बेला बैंकको सावाँ–ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व भने निरन्तर रहेकाले व्यवसायी थप आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ।

११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा के छ ?
महासंघले सरकारसँग प्रभावित होटल तथा पर्यटन व्यवसायको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरी आधिकारिक अभिलेख निर्माण, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ब्याजमा विशेष अनुदान तथा बैंक ऋणको Rescheduling/Restructuring गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्ण क्षति भएका व्यवसायीका लागि विशेष ऋण राहत, रोजगारी पुनर्स्थापना, विस्थापित व्यवसायीलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था, बीमा दाबीलाई फास्ट–ट्र्याकमार्फत टुंग्याउने तथा कर र नवीकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

महासंघले प्रभावित व्यवसायलाई ‘Recovery, Rehabilitation and Restart’ अवधारणाअनुसार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्पष्ट, समयबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ।

रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रमको माग
महासंघले रसुवाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर ‘रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।

चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा भविष्यमा विकसित हुन सक्ने कैलाश–मानसरोवर पर्यटनको सम्भावनालाई समेत उपयोग गर्दै रसुवालाई पर्यटन पुनरुत्थानको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पर्यटक आवागमन सहजीकरण, द्विपक्षीय पर्यटन सहकार्य तथा गन्तव्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ।

यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘Tourism Recovery Task Force’ गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन र समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत माग गरिएको छ।

संकटमा व्यवसायीसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व
महासंघले आफूलाई व्यवसायीको हकहितमा मात्र सीमित नराखी विपद् तथा मानवीय संकटमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका समयमा होटल व्यवसायीले क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनका लागि होटल उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै महासंघले विभिन्न दुर्घटना तथा मानवीय संकटका समयमा समेत आबद्ध व्यवसायीले खाना र बसोबासलगायत सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ।

चितवनमा भएको ठूलो सवारी दुर्घटनापछि मृतकका शव तथा पहिचान र व्यवस्थापनका लागि पुगेका आफन्त तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई होटल व्यवसायी संघ चितवनसँग आबद्ध व्यवसायीले निःशुल्क खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गरेको महासंघले जनाएको छ।

हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका परिवार, व्यवसायी तथा समुदायलाई पनि महासंघले आफ्नो संस्थागत संयन्त्रमार्फत सहयोग र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

प्रभावित विदेशी पर्यटकलाई पनि निःशुल्क सहयोग
प्राकृतिक विपद्का कारण कुनै विदेशी पर्यटक प्रभावित भएमा वा बाटोमा अलपत्र परेर तत्काल खाना तथा सुरक्षित बसोबासको आवश्यकता परेमा सरकारको समन्वयमा काठमाडौंमा आबद्ध होटलमार्फत मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको महासंघले जनाएको छ।

नेपाल आउने प्रत्येक पर्यटक नेपालको पर्यटन उद्योगको मात्र नभई नेपाली आतिथ्य, संस्कृति र मानवीय व्यवहारको अतिथि भएको महासंघको भनाइ छ।

‘एउटा जिल्लाको होइन, समग्र पर्यटन क्षेत्रको क्षति’
महासंघले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ वा चितवनमा भएको क्षतिलाई सम्बन्धित जिल्लाको मात्र समस्या मानेर अघि बढ्न नहुने जनाएको छ।

“एउटा पर्यटन गन्तव्यमा आएको क्षतिले होटल व्यवसायी, कर्मचारी, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय आवागमन हुँदै समग्र राष्ट्रिय पर्यटन अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ,” महासंघले भनेको छ।

त्यसैले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई व्यवसायीलाई राहत दिने कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय पर्यटन अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने महासंघको जोड छ।

महासंघले आगामी दिनमा प्रभावित व्यवसायीको तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान र पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका विषय सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

महासंघले ‘संकटमा साथ, पुनर्स्थापनामा सहकार्य र पर्यटन विकासमा नेतृत्व’ भन्ने मूल भावनाका साथ प्रभावित व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय समुदाय र पर्यटकको हितमा आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।